Grab their land...and announce rehabilitation packages.These news items reveal the "real agenda of Government of India"
Pandits return to save their land, not for PM's promises
Arun Joshi, Hindustan Times
Jammu, May 09, 2008
Link: http://www.hindusta ntimes.com/ StoryPage/ StoryPage. aspx?id=fb1712c9 -047a-4d83- b8d2-eb8a7f81f07 4&&Headline=Pandits+ return+to+ save+their+ land%2c+not+ for+PM%e2% 80%99s+promises+
Much has been made of the fact that a few Kashmiri Pandit families have returned to the Valley recently. Large sections of the media have reported that Kashmiri Pandits are returning in response to the rehabilitation package announced by the prime minister on April 25. But the story, it appears, is misleading.
The fact is, families came back on April 22, three days before Dr Manmohan Singh's visit. And it appears they did so because they were informed that their ancestral houses were in danger of being demolished. These houses are in an area reportedly shortlisted for a bus terminus.
The Pandits demanded answers from the local administration as to why their land was being used for a project without their being notified.
Verinag, a retired medical assistant who used to live in Kolapur mohalla in Verinag, is furious. "The government is talking of rehabilitation on the one hand, and appropriating our property on the other," he told Hindustan Times.
"We have come to save our property from the government's illegal action," Lal said. "Our visit has no link whatsoever with the Prime Minister's package," he said.
He pointed out that the PM announced the package on April 25, three days after they arrived at their ancestral village.
Kanta Koul, a mother of three, brought her ailing husband Sundari Lal to the village instead of taking him to Delhi for treatment when she learnt that a bus stand was to come up on their property. "I sold my valuables instead of land to marry off one of my daughters. Now the government wants to dispossess me of my land and home," she said.
Local MLA Ghulam Ahmad Mir has reportedly told them they will be given land in compensation, but the residents are not pleased. Rattan Lal asked: "Why can't they construct the bus stand over that land."
Several Kashmiri Pandit families fled the village when insurgency reared its head in the Valley in the '80s. They shifted to Jammu, where most live in a Kashmiri Pandit locality called Durga Nagar, on the outskirts of Jammu.__._,_.___
THE RISING KASHMIR-a separatist leaning newspaper is more honest than GoI
Govt eyeing KP land for bus stand construction
Mehboob Jeelani,Srinagar, May 7: Despite claiming to resettle the displaced Kashmiri Pandit families, the government is trying to take over 14 kanal land of nine Pandit families for the construction of a bus stand at Koulpora Verinag.
Rajinder Koul, one of the landowners told Rising Kashmir that till date the government has not issued any notification to them regarding the construction of the bus stand.“This is our ancestral land. We are emotionally attached to it. We want to settle back in Kashmir but our property is being snatched by the government,” said Koul.He said that the government is spreading wrong messages across the camp of displaced Pandits by claiming to rehabilitate the Pandit families in Kashmir.“The government is making tall claims only to take advantage of the KP votes for the elections scheduled later this year. This proceed to capture our land is enough evidence that the government is not willing for the homecoming of Pandit families,” he said.He said few weeks ago the locals informed the Pandit landowners about the seizure of their land adding that the matter was immediately brought into the notice of the chief minister who suggested them to bring this matter into the notice of the concerned deputy commissioner (DC).“We met the DC and he said that a notification has been sent to the relief commissioner who is supposed to take an action. It is unfortunate that during the meeting the DC was compelling us to bow before the government,” he said.Koul alleged that the DC Islamabad is forcing Pandit families to accept the government compensation against the land that owned by them.Denying the issuance of any notification from the office of Deputy Commissioner, Relief Commissioner Vinod Koul said “Why should the DC send me a notification when the landowners have already made an objection? It is the DC who has to make a decision to settle the dispute,” said Vinod.Another landowner pleading anonymity said that the concerned MLA, Ghulam Muhammad Mir is trying to create a misunderstanding between the Pandit and Muslim communities.“Mir is spreading a rumor that half of the land is owned by Muslim community while the truth is written in the government documents that only 3 kanal of land is owned by the Muslim community and rest 11 kanal belongs to the 9 Pandit families,” he said
http://www.risingkashmir.com/?option=com_content&task=view&id=3333
"Roots In Kashmir" is an initiative launched by us, the Kashmiri Pandit Youth, to reclaim our Roots that identify us. Even though we have been hounded out of our homes and hearths in the Kashmir valley, our "Roots" are very much anchored in the Vitasta Valley. This is an initiative to protest and raise the general awareness of public to a level where our "fight for our roots" is felt, heard and acted upon. rootsinkashmir@outlook.com
Friday, May 9, 2008
Wednesday, May 7, 2008
Dainik Jaagran Expose on Yasin Malik
Sad as it may sound,the incisive reportage by a Dainik Jaagran correspondent might just end up as another news story.In all probability Yasin Malik will continue to be what we call in Hindi"Sarkar ka Daamad".He enjoys Indian Security,Prime Minister's Attention and Petro Dollars despite him having raped,killed,maimed,kidnapped innocent people.If the Kashmir Division of MHA can be so brazen so as to say,"We have no information on cases related to Malik" what action can one expect.The Indian State has fallen to a level where it believes that Yasin Malik is their "best bet" to buy peace in valley.They protect him in whatever manner they can.He has been released on bail-a bail no one in government could explain.I wonder how many people who have a criminal record as glorious as Malik would be in his position.
To add to that they have issued him a passport which is a clear violation of Passport Act 1967.Our judiciary ,human rights groups and social activsts were so prompt and responsive about Gujarat Riots but continue a mute on this man.And this time around I dont wonder why.I know why.....
Some more dirt on Yasin Malik-Dainik Jaagran expose Part-II
यासीन के कारनामों की कम नहीं दास्तान!
संदीप देव, नई दिल्ली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक के इतिहास पर पर्दा डालने के लिए भले ही गृह मंत्रालय उसके कारनामों के प्रति अनभिज्ञता जाहिर करे, लेकिन उसकी दास्तान जम्मू-कश्मीर के 12 थानों में आज भी दर्ज है। हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास जैसे मामले तो उस पर दर्ज हैं ही-फेरा, हवाला, टाडा व पोटा कानून के तहत देशद्रोह जैसे मामलों में भी वह कई वर्षो तक सलाखों के पीछे रह चुका है। ताज्जुब यह है कि गृह मंत्रालय के कश्मीर डिविजन के पास इसकी जानकारी तक नहीं है। यासीन पर जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग थानों में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वह कई वर्षो से अपनी राजनीतिक हैसियत स्थापित करने में लगा है। हालांकि, हकीकत यही है-केंद्र भले ही अनजान, यासीन के कारनामों की कम नहीं है दास्तान। केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून का माखौल किस तरह से उड़ा रही है, इसकी बानगी यासीन मलिक मामले में देखने को मिलती है। उस पर दर्ज आपराधिक मामले और उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की जानकारी से संबंधित एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के पास यासीन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। दैनिक जागरण ने मंत्रालय की इस सूचना का पर्दाफाश करने के लिए विश्र्वसनीय स्रोत के जरिए यासीन पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों की जानकारी हासिल की है। इसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के जज नीलकंठ गंजू, पूर्व गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रुबिया सईद की पुत्री का अपहरण और एयरफोर्स के चार निहत्थे जवानों, भाजपा नेता टिकलाल टपलू, दूरदर्शन के निदेशक लसाकोल एवं नर्स सरला की हत्या जैसे बहुचर्चित मामले भी शामिल हैंै। हालांकि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक कुलदीप खुड्डा ने जागरण से बातचीत में स्वीकार किया है कि यासीन मलिक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उस पर ट्रायल चल रहा है। वर्तमान में वह जमानत पर जेल से बाहर है। उधर, उधमपुर- कठुआ के कांग्रेस सांसद लाल सिंह का कहना है-यासीन मलिक एक देशद्रोही है, जिसे सरकार ने छोड़ रखा है। इससे अधिक वह और क्या कह सकते हैं।
संदीप देव, नई दिल्ली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक के इतिहास पर पर्दा डालने के लिए भले ही गृह मंत्रालय उसके कारनामों के प्रति अनभिज्ञता जाहिर करे, लेकिन उसकी दास्तान जम्मू-कश्मीर के 12 थानों में आज भी दर्ज है। हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास जैसे मामले तो उस पर दर्ज हैं ही-फेरा, हवाला, टाडा व पोटा कानून के तहत देशद्रोह जैसे मामलों में भी वह कई वर्षो तक सलाखों के पीछे रह चुका है। ताज्जुब यह है कि गृह मंत्रालय के कश्मीर डिविजन के पास इसकी जानकारी तक नहीं है। यासीन पर जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग थानों में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वह कई वर्षो से अपनी राजनीतिक हैसियत स्थापित करने में लगा है। हालांकि, हकीकत यही है-केंद्र भले ही अनजान, यासीन के कारनामों की कम नहीं है दास्तान। केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून का माखौल किस तरह से उड़ा रही है, इसकी बानगी यासीन मलिक मामले में देखने को मिलती है। उस पर दर्ज आपराधिक मामले और उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की जानकारी से संबंधित एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के पास यासीन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। दैनिक जागरण ने मंत्रालय की इस सूचना का पर्दाफाश करने के लिए विश्र्वसनीय स्रोत के जरिए यासीन पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों की जानकारी हासिल की है। इसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के जज नीलकंठ गंजू, पूर्व गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रुबिया सईद की पुत्री का अपहरण और एयरफोर्स के चार निहत्थे जवानों, भाजपा नेता टिकलाल टपलू, दूरदर्शन के निदेशक लसाकोल एवं नर्स सरला की हत्या जैसे बहुचर्चित मामले भी शामिल हैंै। हालांकि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक कुलदीप खुड्डा ने जागरण से बातचीत में स्वीकार किया है कि यासीन मलिक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उस पर ट्रायल चल रहा है। वर्तमान में वह जमानत पर जेल से बाहर है। उधर, उधमपुर- कठुआ के कांग्रेस सांसद लाल सिंह का कहना है-यासीन मलिक एक देशद्रोही है, जिसे सरकार ने छोड़ रखा है। इससे अधिक वह और क्या कह सकते हैं।
Tuesday, May 6, 2008
Pandits bristle over J&K police report - Kashmir Live (Indian Express)
Aastha Manocha
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New Delhi/Jammu, May 6: Kashmiri Pandit organisations have challenged the recently reported J&K Police department report stating that only 209 Pandits have been killed in the Valley since 1989 and instead raised questions on the efficiency and intent of the state police force.
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Panun Kashmir convenor, Dr Agnishekhar calls the report ‘a dilution of the genocide of Kashmiri Hindus in the only Muslim majority state of secular India’. He goes on to say that international bodies like Amnesty and Asia Watch themselves have reported much larger numbers.
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“We would ask the state government to come out with the names and other particulars of the 209 deceased it quotes, that itself will be sufficient to come out with the truth".
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Panun Kashmir's 'Kashmir Documentation: Pandits In Exile' has a list of 319 Kashmiri Hindus killed in the period of 1989 to Oct. 1990. Along with the name of the person in almost all cases it mentions address of the victim, his/her profession and the date of killing. In a period of less than one year a community as small as Pandits lost 0.1% of its population, which forced them to flee.
Panun Kashmir's 'Kashmir Documentation: Pandits In Exile' has a list of 319 Kashmiri Hindus killed in the period of 1989 to Oct. 1990. Along with the name of the person in almost all cases it mentions address of the victim, his/her profession and the date of killing. In a period of less than one year a community as small as Pandits lost 0.1% of its population, which forced them to flee.
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This report is also quoted by Roots In Kashmir, a youth initiative by Kashmiri Pandit youth, who say that the police report is a mere fabrication which is factually incorrect and raises serious questions on the efficiency of the state government and police force.
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Indeed, as these two organisations say, even laymen’s account of the whole genocide of that time easily goes to more than 1000.
Indeed, as these two organisations say, even laymen’s account of the whole genocide of that time easily goes to more than 1000.
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RIK also raises question about the accuracy of a report by a police force whose track record in convicting those responsible for various deaths has been dismal. In accordance to this, it has demanded a CBI probe into the number of Kashmiri Pandits killed by militants directly or due to the effects of militancy like death due to migration to areas with immense heat; high temperature and no resources etc.
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Roots in Kashmir demands CBI probe on Pandit killings
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'Roots in Kashmir' expresses its anger and rubbishes the report published by J&K police on Pandit killings. The report is a mere fabrication and apart from being factually incorrect, it raises a question mark on the efficiency of the police force.
Dainik Jaagran's front page story on Yasin Malik
यासीन मलिक के काले कारनामों से केंद्र अनजान!May 06, 02:23 am
संदीप देव, [नई दिल्ली]। यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट [जेकेएलएफ] का वह नेता, जिसके डर से कभी कश्मीर घाटी थर्राती थी..जो कभी कश्मीरी पंडितों के लिए आतंक का दूसरा नाम था.. जिस पर तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण और एयरफोर्स के चार निहत्थे जवानों को सरेआम गोलियों से भूनने का मामला आज भी लंबित है..! आपको जानकार आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार यासीन मलिक के इन काले कारनामों से अनजान है! हालांकि सरकार के इस झूठ का पुलिंदा सीबीआई की एक रिपोर्ट से जाहिर हो जाती है!
'रूट इन कश्मीर' के सक्रिय कार्यकर्ता रशनीक खेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत यासीन मलिक पर दर्ज मुकदमे के संबंध में मांगी गई जानकारी के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के पास नहीं मौजूद नहीं है। सरकार के इस झूठ का पर्दाफाश उस वक्त हो गया जब एक अन्य आरटीआई के जवाब में सीबीआई ने यासीन मलिक पर दर्ज दो हाई प्रोफाइल मामले की जानकारी दी। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक पर जम्मू की टाडा अदालत में एयरफोर्स पर्सनल मर्डर केस /90-एससीयू.वी/एससीआर-2) एवं डा. रूबिया सईद अपहरण (7(एस/90-एससीयू.वी/एससीआर-2)) का मामला लंबित है। इन दोनों मामलों में पिछले 18 साल से यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय नहीं हुआ है और तो और यासीन मलिक को सरकार ने पासपोर्ट भी जारी किया हुआ है, जिस पर वह अमेरिका तक की यात्रा कर चुका है। महत्वपूर्ण है कि यदि किसी व्यक्ति पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का मामला दर्ज है तो उसे पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर गृह मंत्रालय का जवाब है कि यासीन मलिक को राज्य सरकार व सीआईडी की संस्तुति पर पासपोर्ट जारी किया गया है।
ज्ञात हो कि 8 दिसंबर 1989 को जब तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डा. रूबिया सईद का जेकेएलएफ के आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। उसे छुड़ाने के एवज में सरकार को चार खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। इसी तरह 25 जनवरी 1990 को एयरफोर्स के चार जवानों को कश्मीर के एक बस स्टैंड पर जेकेएलएफ के आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। चारों निहत्थे जवान बस पर चढ़ने के लिए खड़े थे। दोनों मामले में सीबीआई ने यासीन मलिक के खिलाफ टाडा अदालत में चार्जशीट दाखिल कर रखा है, लेकिन मुकदमे में जानबूझ कर की जा रही देरी का नतीजा यह है कि उसके खिलाफ आज तक आरोप भी तय नहीं हो सका है। ज्ञात हो कि इसी तरह से जेकेएलएफ के एक अन्य आतंकी बिट्टा को 16 वर्ष जेल में रखने के बावजूद चार्जशीट तक फाइल नहीं किया गया था। सरकार ने उसे पैरोल पर छोड़ा और उसके बाद से वह गायब है।
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